छह पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

- 43,000 करोड़ रुपये की लागत से होगा निर्माण

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने छह पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनके निर्माण में लगभग 43 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। शुक्रवार यानि 4 जून 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिह की अध्यक्षता में संपन्न हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद् की बैठक के दौरान पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत संपादित होने वाला पहला अवसर होने की वजह से यह ऐतिहासिक स्वीकृति है। यह 'मेक इन इंडिया' की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से भी एक होगी। यह मंजूरी प्रौद्योगिकी के तेजी से और अधिक महत्वपूर्ण समावेशन की सुविधा प्रदान करने तथा भारत में पनडुब्बी निर्माण के लिए एक स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का काम भी करेगी। इस मंजूरी का सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत इससे आयात पर देश की वर्तमान निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी और धीरे-धीरे स्वदेशी स्रोतों से आपूर्ति की अधिक आत्मनिर्भरता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस स्वीकृति के बाद भारत पनडुब्बी निर्माण में राष्ट्रीय क्षमता हासिल करने तथा स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए स्वतंत्र रूप से देश में पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण के वास्ते सरकार द्बारा परिकल्पित अपने 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होगा। वहीं, रक्षा उद्योग के लिए नई प्रौद्योगिकियों एवं उन्नत विनिर्माण क्षमताओं की उपलब्धता से भारत में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह निर्णय आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बी निर्माण और सतत गतिविधियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने में देश की खोज को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। एसपी मॉडल के तहत यह परियोजना उद्योगों के लिए पनडुब्बी निर्माण में निवेश एवं समर्थन जुटाने में एक अद्बितीय दीर्घकालिक अवसर और योजना की निश्चितता भी प्रदान करने में मदद करेगी। साथ ही, इस कदम से भारतीय उद्योग तथा प्रमुख विदेशी मूल उपकरण निर्माता-ओईएम के बीच रणनीतिक गठजोड़ के माध्यम से देश में बनने वाली पनडुब्बियों में नवीनतम तकनीक और हथियार का भी इस्तेमाल सुनिश्चित होगा, क्योंकि अपनी एयर डिफेंस बंदूकों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय सेना को लंबे समय से आवश्यकता थी। ये हथियार पहले केवल विदेशी स्रोतों से ही खरीदे गए थे।

6 हजार करोड़ रुपये की लागत से खरीदे जाएंगे एयर डिफेंस गन और गोला-बारूद

छह पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही इस बैठक में परिषद ने बाय एंड मेक (इंडियन) श्रेणी के तहत लगभग 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से एयर डिफेंस गन और गोला-बारूद की खरीद को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा, सशस्त्र बलों को परिचालन चुनौतियों का सामना करने में बेहतर ढंग से लैस करने तथा आवश्यक हथियारों एवं गोला-बारूद को तेजी से शामिल करने की सुविधा के लिए परिषद् ने सशस्त्र बलों को प्रदत्त शक्तियों के तहत तत्काल पूंजी अधिग्रह्णा की प्रगति के वास्ते समय सीमा आगामी 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी है। यह सशस्त्र बलों को अपने आकस्मिक और महत्वपूर्ण अधिग्रह्णाों को पूरा करने में सक्षम बनाएगा।